केंद्रीय कर्मचारियों को होगा बड़ा फायदा, फिटमेंट फैक्टर और DA मर्जर से कितनी बढ़ेगी सैलरी? 8वां वेतन आयोग

8वां वेतन आयोग: सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक अहम फैसला लिया है। लंबे समय से महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार ने 2 फीसदी की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता उनके मूल वेतन के मौजूदा 53 फीसदी से बढ़कर 55 फीसदी हो जाएगा। यह बढ़ोतरी जनवरी 2025 से प्रभावी मानी जाएगी।

महंगाई भत्ते में यह बढ़ोतरी आम तौर पर हर 6 महीने में संशोधित की जाती है। इसका सीधा असर कर्मचारियों के दूसरे भत्तों जैसे HRA (हाउस रेंट अलाउंस) और TA (ट्रैवल अलाउंस) पर भी पड़ता है। यानी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से कर्मचारियों की कुल आय में भी बढ़ोतरी होती है।

बकाया राशि बकाया के रूप में प्राप्त होगी

केंद्रीय कर्मचारियों को जनवरी और फरवरी 2025 के लिए बढ़े हुए इस महंगाई भत्ते का लाभ मार्च महीने की सैलरी के साथ एरियर के तौर पर मिलेगा। यानी उन्हें मार्च महीने की सैलरी में दो महीने का एरियर भी मिलेगा। गौरतलब है कि इससे पहले आखिरी बार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी जुलाई 2024 में हुई थी, तब इसे 50% से बढ़ाकर 53% किया गया था।
पिछले सालों के मुकाबले कम बढ़ोतरी

हालांकि, इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों को थोड़ी निराशा जरूर हुई है, क्योंकि पिछले 7 सालों में यह सबसे कम बढ़ोतरी है। अगर इतिहास पर नजर डालें तो जुलाई 2018 से लेकर अब तक सरकार हर बार कम से कम 3 से 4 फीसदी की बढ़ोतरी करती रही है। लेकिन इस बार सिर्फ 2 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। इस कम बढ़ोतरी के पीछे की वजहों पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को कितना फायदा होगा?

इस बढ़ोतरी का सीधा फायदा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को होगा। उदाहरण के लिए अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है तो 2 फीसदी बढ़ोतरी से उसे हर महीने 360 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। यह एक साल में 4,320 रुपये का अतिरिक्त लाभ होगा। इसी तरह अगर किसी पेंशनभोगी की बेसिक पेंशन 9,000 रुपये है तो उसे हर महीने 180 रुपये ज्यादा मिलेंगे जिससे उसे सालाना 2,160 रुपये का फायदा होगा।
8वें वेतन आयोग के बाद पहली बढ़ोतरी

महंगाई भत्ते में यह बढ़ोतरी 8वें वेतन आयोग की घोषणा के बाद पहली बढ़ोतरी है। केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी, जो 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। इस तरह नई सिफारिशों को लागू होने में अभी करीब एक साल का समय है। इसका मतलब है कि इस साल नवंबर के आसपास अगली डीए बढ़ोतरी (जुलाई-दिसंबर 2025 के लिए

केंद्रीय कर्मचारियों के बीच एक बड़ा सवाल यह है कि क्या 8वें वेतन आयोग के आने से पहले महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मिला दिया जाएगा? इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ऐतिहासिक रूप से, 5वें वेतन आयोग ने डीए 50% से अधिक होने पर इसे मूल वेतन में मिला दिया था। हालांकि, बाद के आयोगों में इस प्रथा को समाप्त कर दिया गया।

राष्ट्रीय संयुक्त सलाहकार परिषद समेत कई कर्मचारी संगठन महंगाई भत्ते को मूल वेतन में शामिल करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन छठे वेतन आयोग ने इस प्रस्ताव के खिलाफ सिफारिश की थी और सातवें वेतन आयोग में भी इस पर विचार किया गया, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया।

8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर की भूमिका

8वें वेतन आयोग के तहत वेतन निर्धारण में फिटमेंट फैक्टर अहम भूमिका निभाएगा। यह एक ऐसा फॉर्मूला है जिसका इस्तेमाल सरकार नए वेतन आयोग को लागू करते समय कर्मचारियों के वेतन निर्धारण के लिए करती है। 7वें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.57 था।

विशेषज्ञों का मानना ​​है कि 8वां वेतन आयोग 2.28 से 2.86 के बीच फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश कर सकता है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.83 तक पहुंच जाता है तो 50,000 रुपये बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी की सैलरी बढ़कर करीब 1,41,500 रुपये हो सकती है।

महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी से केंद्रीय कर्मचारियों की आय में थोड़ी बढ़ोतरी जरूर होगी, लेकिन यह पिछली बढ़ोतरी से कम है। फिर भी, बढ़ती महंगाई को देखते हुए यह राहत भरी खबर है। अब सबकी निगाहें 8वें वेतन आयोग पर टिकी हैं, जिससे कर्मचारियों को और अधिक वेतन वृद्धि की उम्मीद है। अगले साल जनवरी से लागू होने वाले इस आयोग से कर्मचारियों की आय में काफी वृद्धि होने की संभावना है।

अस्वीकरण: यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। वेतन आयोग और महंगाई भत्ते से संबंधित नियम समय-समय पर बदल सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया आधिकारिक सरकारी अधिसूचना देखें।