सुप्रीम कोर्ट: आमतौर पर लोगों को संपत्ति से जुड़े नियमों और कानूनों के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का एक हालिया फैसला काफी अहम है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि माता-पिता अपनी संपत्ति वापस ले सकते हैं, जो उन्होंने अपने बच्चों को उपहार के तौर पर दी है, अगर बच्चे उनकी उचित देखभाल नहीं करते हैं। यह फैसला बुजुर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए 2007 में बने विशेष कानून की व्याख्या करते हुए दिया गया है।
जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस संजय करोल वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने साफ तौर पर कहा है कि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 के मामलों में अदालतों को बुजुर्गों के हितों की रक्षा के लिए विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। यह कानून बुजुर्गों को उनके बच्चों द्वारा की जाने वाली उपेक्षा से बचाने के लिए बनाया गया था।
मध्य प्रदेश के छतरपुर से जुड़ा मामला
यह अहम फैसला मध्य प्रदेश के छतरपुर से जुड़े एक मामले से जुड़ा है। इस मामले में एक मां उर्मिला दीक्षित ने अपने बेटे सुनील शरण दीक्षित को दी गई संपत्ति वापस मांगी थी। उर्मिला दीक्षित ने 1968 में एक संपत्ति खरीदी थी और 7 सितंबर 2019 को उन्होंने वह संपत्ति गिफ्ट डीड के जरिए अपने बेटे को दे दी थी। हालांकि, बाद में 4 दिसंबर 2020 को उन्होंने छतरपुर के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) को एक आवेदन दिया जिसमें उन्होंने बताया कि उनके बेटे ने अधिक संपत्ति पाने के लालच में उन पर और उनके पति पर हमला किया। उर्मिला दीक्षित ने यह भी बताया कि उनके बेटे ने संपत्ति हस्तांतरण से पहले एक अंडरटेकिंग दी थी जिसमें उसने अपने माता-पिता की देखभाल करने का वादा किया था। इस आवेदन के आधार पर एसडीएम ने गिफ्ट डीड को रद्द करने का आदेश दिया। क्या कहती है कानून की धारा 23? माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 23 इस मामले में काफी महत्वपूर्ण है। इस धारा में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि कोई वरिष्ठ नागरिक इस कानून के लागू होने के बाद अपनी संपत्ति किसी को उपहार के रूप में या किसी अन्य तरीके से इस शर्त पर देता है कि संपत्ति का प्राप्तकर्ता उस वरिष्ठ नागरिक की देखभाल करेगा और यदि ऐसा नहीं होता है तो यह माना जाएगा कि संपत्ति का हस्तांतरण धोखाधड़ी या दबाव में किया गया था। ऐसी स्थिति में न्यायाधिकरण इस हस्तांतरण को शून्य घोषित कर सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि वरिष्ठ नागरिकों को उपेक्षा से बचाने और उन्हें अपने अधिकारों की रक्षा करने में सक्षम बनाने के लिए यह कानून लागू किया गया था। इसका मतलब यह है कि जब भी कोई बुजुर्ग व्यक्ति उचित देखभाल न किए जाने की शिकायत करता है तो न्यायाधिकरण को मामले की जांच करने और आवश्यक कदम उठाने का अधिकार है।
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का फैसला और सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप
इस मामले में जब एसडीएम ने गिफ्ट डीड को रद्द करने का आदेश दिया तो सुनील शरण दीक्षित ने इसके खिलाफ विभिन्न मंचों पर अपील की। उन्होंने दावा किया कि उनकी मां द्वारा प्रस्तुत अंडरटेकिंग फर्जी थी। शुरुआती दौर में एसडीएम के आदेश को हर मंच पर बरकरार रखा गया, लेकिन आखिरकार 31 अक्टूबर 2022 को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की खंडपीठ ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि अगर मां की सेवा गिफ्ट डीड की शर्त थी, तो यह उस डीड में लिखित रूप में होना चाहिए था। चूंकि गिफ्ट डीड में इस शर्त का कोई जिक्र नहीं था, इसलिए हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि संपत्ति बेटे के पास ही रहेगी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की खंडपीठ के फैसले को पलटते हुए मां के पक्ष में फैसला सुनाया। 2 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने बुजुर्गों के हितों की रक्षा के लिए 2007 में बनाए गए कानून के महत्व को रेखांकित किया और कहा कि एसडीएम के आदेश को पलटकर हाईकोर्ट ने गलती की है।
सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ‘एस वनिता बनाम बेंगलुरु डिप्टी कमिश्नर’ और ‘सुदेश चिक्कारा बनाम रामती देवी’ जैसे पहले के महत्वपूर्ण फैसलों का हवाला दिया। इन मामलों में बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 की उदारतापूर्वक व्याख्या की गई।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह कानून वरिष्ठ नागरिकों को उपेक्षा और दुर्व्यवहार से बचाने के लिए बनाया गया था। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब कोई बुजुर्ग व्यक्ति उचित देखभाल न किए जाने की शिकायत करता है, तो न्यायाधिकरण को मामले की जांच करने और यदि आवश्यक हो, तो संपत्ति के मालिक को संपत्ति खाली करने का आदेश देने का अधिकार है।
बुजुर्गों के पक्ष में महत्वपूर्ण फैसला
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बुजुर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे यह संदेश गया है कि बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार और उपेक्षा स्वीकार्य नहीं है। यह फैसला यह भी स्पष्ट करता है कि अगर कोई बच्चा अपने माता-पिता से उपहार के रूप में संपत्ति प्राप्त करता है और फिर उनकी देखभाल नहीं करता है, तो माता-पिता कानूनी रूप से उस संपत्ति को वापस ले सकते हैं।
इस प्रकार, सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर यह संदेश दिया है कि हमारे समाज में बुजुर्गों के हितों की रक्षा करना आवश्यक है और उनके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए। इस निर्णय से यह भी स्पष्ट होता है कि बुजुर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाए गए कानूनों का उद्देश्य उन्हें सुरक्षा प्रदान करना है और न्यायपालिका इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।
अस्वीकरण
यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसे कानूनी सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। प्रत्येक मामला अपनी विशिष्ट परिस्थितियों के अनुसार अलग हो सकता है। संपत्ति से संबंधित किसी भी विवाद या मुद्दे के संबंध में, कृपया किसी योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श लें। लेख में दी गई जानकारी सर्वोच्च न्यायालय के हाल के निर्णय पर आधारित है और इसकी प्रयोज्यता अलग-अलग मामलों में भिन्न हो सकती है।