DA DR News: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक अहम अपडेट सामने आया है। नई रिपोर्ट के मुताबिक, आगामी 8वें वेतन आयोग में महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) की गणना जीरो होने की संभावना है। खुदरा महंगाई में गिरावट के चलते यह फैसला लिया जा सकता है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन ढांचे में बड़ा बदलाव हो सकता है, जिसका असर उनकी मासिक आय पर पड़ेगा।
क्या है महंगाई भत्ता और कैसे तय होता है?
महंगाई भत्ता (DA) सरकारी कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई के साथ उनकी आय को समायोजित करने के लिए दी जाने वाली एक अतिरिक्त राशि है। इसी तरह, महंगाई राहत (DR) सेवानिवृत्त कर्मचारियों या पेंशनभोगियों को दी जाती है। सरकार हर छह महीने में महंगाई भत्ते में संशोधन करती है, जो जनवरी और जुलाई में होता है। यह संशोधन खुदरा महंगाई के आधार पर किया जाता है, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) के आधार पर तय होती है।
8वें वेतन आयोग में महंगाई भत्ता शून्य करने का प्रस्ताव
सूत्रों के अनुसार, 8वें वेतन आयोग में महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) शून्य करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि कर्मचारियों का वेतन कम कर दिया जाएगा। इसके बजाय, मौजूदा डीए और डीआर को नए मूल वेतन और पेंशन में शामिल किया जा सकता है। इस प्रकार, महंगाई भत्ते की गणना नए वेतन ढांचे के अनुसार शुरू से ही की जाएगी।
पांचवें वेतन आयोग में क्या था प्रावधान?
यह प्रस्ताव नया नहीं है। पांचवें वेतन आयोग में भी यह प्रावधान था कि जब डीए और डीआर 50% से अधिक हो जाता है, तो उन्हें मूल वेतन और मूल पेंशन में जोड़ दिया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि डीए को शून्य कर दिया गया और मूल वेतन में जोड़ दिया गया। हालांकि, छठे और सातवें वेतन आयोग में यह नियम लागू नहीं किया गया था। अब 8वें वेतन आयोग में यह प्रावधान फिर से लागू होने की संभावना है।
सातवें वेतन आयोग में क्या था नियम?
सातवें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का वेतन फिटमेंट फैक्टर के आधार पर तय किया गया था। इस आयोग में महंगाई भत्ते को मूल वेतन में जोड़ने का कोई प्रावधान नहीं था। इसके बजाय महंगाई भत्ते की गणना अलग से की जाती है और हर छह महीने में इसमें संशोधन किया जाता है। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 53 फीसदी महंगाई भत्ता मिल रहा है। कर्मचारियों पर क्या होगा असर? आठवें वेतन आयोग में महंगाई भत्ता शून्य होने पर कर्मचारियों के वेतन ढांचे में बदलाव आएगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनकी आय कम हो जाएगी। दरअसल वेतन आयोग के तहत नए नियमों से उनके वेतन में बढ़ोतरी होने की संभावना है। महंगाई भत्ते को मूल वेतन में शामिल करने से फिटमेंट फैक्टर के कारण कर्मचारियों को फायदा हो सकता है। आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें कब लागू होंगी? सरकार आमतौर पर हर दस साल में नया वेतन आयोग लागू करती है। 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, जबकि 6वां वेतन आयोग 2006 में आया था। इस आधार पर 8वां वेतन आयोग 2026 में लागू होने की संभावना है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि जनवरी 2026 में सरकार नए वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा कर सकती है, हालांकि इसमें कुछ महीनों की देरी भी हो सकती है।
सरकार के अन्य अहम फैसले
इस साल सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा बदलाव होगा। साथ ही बजट 2025 में कर्मचारियों को इनकम टैक्स में भी राहत दी गई है। सरकार ने इनकम टैक्स फ्री कमाई की सीमा बढ़ाकर 12.75 लाख रुपये कर दी है, जिससे कर्मचारियों के हाथ में आने वाली नेट सैलरी में इजाफा होगा।
हरियाणा के कर्मचारियों के लिए भी अहम अपडेट
हरियाणा सरकार के कर्मचारियों के लिए भी यह अपडेट अहम है। राज्य सरकार आमतौर पर केंद्र सरकार के फैसलों का पालन करती है। अगर केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग में महंगाई भत्ते को शून्य करने का फैसला लेती है तो हरियाणा सरकार भी अपने कर्मचारियों के लिए ऐसा ही फैसला ले सकती है। इससे राज्य कर्मचारियों के वेतन ढांचे में भी बदलाव हो सकता है।
एरियर को लेकर अपडेट
कई रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों को होली के त्योहार पर 18 महीने का लंबित डीए एरियर मिल सकता है। यह एरियर उन महीनों का है जिनमें महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई थी लेकिन उसका भुगतान नहीं किया गया। हालांकि, अगर 8वें वेतन आयोग में महंगाई भत्ते को शून्य कर दिया जाता है तो भविष्य में ऐसे एरियर की संभावना कम हो सकती है।
कर्मचारियों को भविष्य में क्या करना चाहिए?
केंद्रीय कर्मचारियों को आने वाले समय में वेतन आयोग की सिफारिशों और सरकार की नीतियों पर नजर रखनी होगी, ताकि वे भविष्य की योजनाओं को बेहतर तरीके से समझ सकें। साथ ही, उन्हें अपनी वित्तीय योजनाओं को नए वेतन ढांचे के हिसाब से समायोजित करने की तैयारी करनी चाहिए। महंगाई भत्ते में होने वाले बदलावों से उनकी मासिक आय पर असर पड़ेगा, इसलिए उन्हें इन बदलावों के लिए तैयार रहना चाहिए।
अस्वीकरण
इस लेख में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में संभावित बदलावों के बारे में जानकारी दी गई है। सभी जानकारी विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स और स्रोतों पर आधारित है। कर्मचारियों को कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने विभाग या मंत्रालय से आधिकारिक अधिसूचना अवश्य देख लेनी चाहिए। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें और उनके लागू होने की तारीख की अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इस लेख में दी गई जानकारी केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है।