DA बढ़ोतरी: जनवरी 2025 से केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 2% की बढ़ोतरी की है। इस बढ़ोतरी के साथ ही अब केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 55% हो गया है। इस अहम फैसले से करीब 48.66 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 66.55 लाख पेंशनभोगियों को सीधा फायदा होगा। बढ़ती महंगाई के बीच कर्मचारियों को आर्थिक राहत देने के मकसद से सरकार ने यह कदम उठाया है।
मध्य प्रदेश सरकार ने भी दिया बड़ा तोहफा
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी महंगाई भत्ते में 5% बढ़ोतरी का ऐलान कर राज्य के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने यह घोषणा भोपाल में आयोजित मध्य प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ के प्रांतीय सम्मेलन में की। इस निर्णय से अब प्रदेश के सभी शासकीय कर्मचारियों को केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की तरह कुल 55% महंगाई भत्ता मिलेगा, जिससे कर्मचारियों को महंगाई से निपटने में मदद मिलेगी।
दो किस्तों में लागू होगी बढ़ोतरी
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि मध्यप्रदेश में महंगाई भत्ते में यह बढ़ोतरी दो किस्तों में लागू होगी। पहली किस्त के रूप में 1 जुलाई 2024 से 3% तथा दूसरी किस्त के रूप में 1 जनवरी 2025 से 2% अतिरिक्त महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। इस प्रकार कुल 5% की बढ़ोतरी से प्रदेश के कर्मचारियों को महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ मिलेगा तथा उनकी क्रय शक्ति में सुधार होगा।
एरियर भी मिलेगा
मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ी राहत देते हुए जुलाई 2024 से अप्रैल 2025 तक का एरियर भी देने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के महासचिव उमाशंकर तिवारी के मुताबिक इस फैसले से राज्य के कर्मचारियों को 775 रुपये से लेकर 7500 रुपये तक का सीधा लाभ मिलेगा। यह राशि कर्मचारियों के वेतन स्तर और ग्रेड पे के हिसाब से अलग-अलग होगी।
सेवानिवृत्त कर्मचारियों की मांग
महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का लाभ जहां कार्यरत कर्मचारियों को मिल रहा है, वहीं मध्य प्रदेश में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने मांग की है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी पिछली तिथि से 5% महंगाई राहत प्रदान की जाए, ताकि उन्हें भी इस फैसले का बराबर लाभ मिल सके।
कर्मचारियों के हितों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि उनकी सरकार सरकारी कर्मचारियों की चिंताओं को गंभीरता से लेती है। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों उनकी सरकार ने यात्रा भत्ता, गैर व्यावसायिक चिकित्सा भत्ता, अनुग्रह भत्ता और दोगुना कार्य भत्ता भी बढ़ाया है। इन फैसलों से कर्मचारियों की 8-10 साल पुरानी मांगें पूरी हुई हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि वे अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यकुशलता पर जोर देते हैं, साथ ही उनके हितों का भी ध्यान रखते हैं। महंगाई भत्ते के निर्धारण की प्रक्रिया महंगाई भत्ते के निर्धारण की प्रक्रिया में केंद्र सरकार अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर आंकड़े तैयार करती है। इन आंकड़ों के आधार पर केंद्र सरकार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का फैसला लेती है। राज्य सरकारें भी आमतौर पर केंद्र के इसी फॉर्मूले के आधार पर अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करती हैं। पदोन्नति नीति में बदलाव संभव इस बीच, 8वें वेतन आयोग के तहत पदोन्नति नीति में भी बदलाव की संभावना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने संकेत दिए हैं कि कर्मचारियों की पदोन्नति जल्द शुरू होगी। उन्होंने कहा कि सरकार 2016 से लंबित पदोन्नति के मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर रही है और इस दिशा में प्रयास कर रही है।
आर्थिक स्थिति पर असर
महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। बढ़ती महंगाई के बीच यह बढ़ोतरी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। इससे उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी और वे अपने परिवार का खर्च बेहतर तरीके से उठा सकेंगे। साथ ही बाजार में मांग बढ़ने की उम्मीद है, जिससे अर्थव्यवस्था को भी गति मिल सकती है।
भविष्य की संभावनाएं
विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में महंगाई भत्ते में और बढ़ोतरी की संभावना रहेगी। महंगाई के आंकड़ों के अनुसार सरकार समय-समय पर महंगाई भत्ते में बदलाव करती रहेगी। हालांकि इसका फैसला देश की आर्थिक स्थिति और वित्तीय संसाधनों के आधार पर ही लिया जाएगा।
अन्य राज्यों की स्थिति
केंद्र और मध्य प्रदेश के अलावा कई अन्य राज्य सरकारों ने भी अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है या करने की तैयारी में हैं। राज्य सरकारें आमतौर पर केंद्र सरकार के नक्शेकदम पर चलते हुए अपने कर्मचारियों के लिए उसी अनुपात में महंगाई भत्ता निर्धारित करती हैं।
अस्वीकरण
इस लेख में दी गई जानकारी सार्वजनिक स्रोतों से प्राप्त की गई है। सरकारी नीतियों और घोषणाओं में समय-समय पर बदलाव हो सकते हैं। कृपया किसी भी आधिकारिक जानकारी के लिए संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या प्रकाशन देखें। पाठकों से अनुरोध है कि वे अपने वेतन और भत्तों से संबंधित निर्णयों के लिए अपने विभाग के आधिकारिक आदेशों और अधिसूचनाओं का पालन करें।