8वां वेतन आयोग सैलरी: 8वां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक अहम कदम है, जिससे उनकी सैलरी में अहम बदलाव आने की उम्मीद है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को लेकर काफी चर्चाएं हैं। कुछ अफवाहें थीं कि फिटमेंट फैक्टर 2.86 या 2.28 या 3 गुना भी हो सकता है। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि वास्तविक स्थिति इससे अलग है। ताजा अपडेट के मुताबिक, मौजूदा आर्थिक हालात, महंगाई दर और अनुमानित महंगाई भत्ते को देखते हुए फिटमेंट फैक्टर 1.90 या 1.92 के आसपास रहने की संभावना है।
फिटमेंट फैक्टर कैसे तय होता है?
फिटमेंट फैक्टर एक अहम गुणक है, जो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी तय करता है। इसका मूल्य मुख्य रूप से दो कारकों पर निर्भर करता है- मौजूदा महंगाई भत्ता (डीए) और सरकार द्वारा तय वेतन बढ़ोतरी प्रतिशत। मौजूदा हालात में अनुमान है कि 1 जनवरी 2026 तक महंगाई भत्ता 60 से 62 फीसदी तक बढ़ सकता है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि महंगाई भत्ता 61 फीसदी के आसपास पहुंच जाएगा। वहीं, वेतन में करीब 18 फीसदी की बढ़ोतरी की उम्मीद है। इन दोनों आंकड़ों के आधार पर फिटमेंट फैक्टर का अनुमानित मूल्य 1.90 या 1.92 हो सकता है।
पिछले वेतन आयोगों के आधार पर अनुमान
दूसरे वेतन आयोग से लेकर सातवें वेतन आयोग तक के आंकड़ों का विश्लेषण करें तो औसतन 27 फीसदी वेतन बढ़ोतरी हुई है। सातवें वेतन आयोग में कुल वेतन बढ़ोतरी 14.27 फीसदी थी। अब जबकि आठवां वेतन आयोग बन चुका है, तो देखना होगा कि सरकार इस बार कितनी बढ़ोतरी की सिफारिश करती है। विश्लेषकों का मानना है कि इस बार वेतन बढ़ोतरी करीब 18 फीसदी हो सकती है। हालांकि, अगर वेतन में 24 फीसदी का उछाल आता है तो फिटमेंट फैक्टर ज्यादा हो सकता है, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है।
नए वेतन की गणना कैसे होगी?
8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों के नए मूल वेतन की गणना मौजूदा मूल वेतन को फिटमेंट फैक्टर से गुणा करके की जाएगी। उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी को वर्तमान में 18,000 रुपये का मूल वेतन मिलता है और फिटमेंट फैक्टर 1.92 है, तो उसका नया मूल वेतन 34,560 रुपये (18,000 × 1.92) होगा। इस प्रकार, कर्मचारियों के मूल वेतन में लगभग 92 प्रतिशत की वृद्धि होगी। हालांकि, यह वृद्धि केवल मूल वेतन पर लागू होगी और अन्य भत्तों में वृद्धि इस पर निर्भर करेगी।
8वें वेतन आयोग के लागू होने की संभावित तिथि
नए वेतन आयोग को 1 जनवरी, 2026 से लागू करने की योजना है। हालांकि, इसकी सिफारिशें आने और उन्हें लागू होने में समय लग सकता है। सूत्रों के अनुसार, आयोग की सिफारिशें आने में 15 से 18 महीने लग सकते हैं। इसका मतलब है कि कर्मचारियों को 2027 तक इंतजार करना पड़ सकता है। आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले एक अंतरिम रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर सकता है, जो मई 2026 तक आने की संभावना है। इससे पहले बजट 2026 में 8वें वेतन आयोग के लिए भी धन आवंटित किया जा सकता है।
महंगाई भत्ते की गणना में बदलाव
सूत्रों के अनुसार, नया वेतन आयोग लागू होने पर महंगाई भत्ते (डीए) की गणना के लिए आधार वर्ष बदल सकता है। वर्तमान में AICPI-IW (औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक) के लिए यह 2016 है, जिसे 7वें वेतन आयोग के समय बदल दिया गया था। विशेषज्ञों का मानना है कि बढ़ती महंगाई के कारण डीए को नए आधार वर्ष के अनुसार समायोजित करना आवश्यक होगा। संभावित नया आधार वर्ष 2026 हो सकता है, जो 8वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन के साथ मेल खाएगा।
क्या पुराना डीए मूल वेतन में शामिल किया जाएगा?
अगर 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 तक लागू हो जाता है तो उस समय तक महंगाई भत्ता करीब 61 फीसदी तक पहुंच सकता है। अगर आधार वर्ष में बदलाव होता है तो पुराने डीए को मूल वेतन में मिलाया जा सकता है। इससे मौजूदा डीए शून्य हो जाएगा और 61 फीसदी महंगाई भत्ता मूल वेतन में जुड़ जाएगा। हालांकि सरकार ने अभी इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। यह सब 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा।
एरियर का भुगतान
नए वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू होने में समय लग सकता है, लेकिन एक बार सब कुछ तय हो जाने के बाद कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से सिफारिशों के वास्तविक कार्यान्वयन तक की अवधि का एरियर मिलेगा। इसका मतलब यह है कि प्रक्रिया पूरी होने के बाद कर्मचारियों को उतने ही महीनों का एरियर मिलेगा। यह राशि काफी बड़ी हो सकती है और कर्मचारियों के लिए वित्तीय लाभ का एक बड़ा स्रोत होगी।
अस्वीकरण
यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है और इसमें दी गई जानकारी विभिन्न स्रोतों और विशेषज्ञों के अनुमानों पर आधारित है। 8वें वेतन आयोग की वास्तविक सिफारिशें और उनका कार्यान्वयन अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। इसलिए, इस लेख में दी गई जानकारी उपयुक्त है।