Rajasthan 4th Grade Recruitment 2025 की डेट आगे बढ़ सकती है
राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का 53721 पदों पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था इसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के 48199 पद एवं अनुसूचित क्षेत्र के 5550 पद रखे गए हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी चपरासी भर्ती 2025 के लिए महिला और पुरुष दोनों अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी चपरासी भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म 21 मार्च से 19 अप्रैल 2025 तक भरे जाएंगे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती के लिए कुल 2476383 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है।
राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा जारी किया गया है इसमें प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं अधीनस्थ कार्यालय में चतुर्थ श्रेणी के 53749 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी इस भर्ती के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा विस्तृत नोटिफिकेशन जारी कर दिया है इस सरकारी नौकरी के लिए राज्य के 10वीं पास पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं।
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पदों में 1296 पदों की बढ़ोतरी कर दी है अब गैर अनुसूचित क्षेत्र के 48199 पद और अनुसूचित क्षेत्र के 5550 पद हो गए हैं अब Rajasthan 4th Grade Recruitment 2025 का आयोजन 53749 पदों पर किया जाएगा राजस्थान में लंबे समय बाद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 53749 पदों पर बड़ी भर्ती देखने को मिली है इसमें प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों और अधीनस्थ कार्यायलयों के लिए 53749 पद रखे गए हैं जबकि राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के लिए 34 पद एवं शासन सचिवालय के लिए 594 पद रखे गए हैं।
राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए रिकॉर्ड स्तर पर कुल 2476383 आवेदन प्राप्त हुए हैं आवेदन की संख्या के अनुसार यह राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती है ऐसे में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में एक पद के लिए 46 अभ्यर्थियों के बीच मुकाबला रहेगा राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के आवेदन में संशोधन करने की अंतिम तिथि 26 अप्रैल 2025 तक है और संशोधन शुल्क ₹300 रखा गया है यदि राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती के आवेदन फॉर्म में कोई गलती हो गई है तो उसे निर्धारित शुल्क के साथ एसएसओ पोर्टल पर 26 अप्रैल तक सही कर सकते थे
लेकिन अब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में आवेदन प्रक्रिया को पुनः किया जा सकता है शुरू, आवेदन करने से रहे वंचित अभ्यर्थियों को मिल सकता है मौका ✅ यह जानकारी डॉ भागचंद जी ने ट्वीट के माध्यम से दी है
कर्मचारियों के लिए नया तोहफा, DA में बढ़ोतरी और OPS scheme जल्द होगी लागू DA OPS Scheme
DA OPS Scheme: केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी देते हुए महंगाई भत्ते (DA) में 2 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की है। इस नई घोषणा के साथ महंगाई भत्ता पहले के 53 प्रतिशत से बढ़कर अब 55 प्रतिशत हो गया है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से लागू की गई है, जिससे देशभर के लगभग 1.15 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सीधा लाभ मिलेगा। इस फैसले से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होने की उम्मीद है, खासकर बढ़ती महंगाई के इस दौर में।
महंगाई भत्ता
महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दी जाने वाली एक प्रकार की वित्तीय सहायता है, जो उन्हें बढ़ती कीमतों और महंगाई से राहत प्रदान करती है। इसकी गणना मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में की जाती है और यह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) पर आधारित होती है। हर साल जनवरी और जुलाई में सरकार द्वारा इसकी समीक्षा की जाती है और महंगाई के आधार पर इसमें संशोधन किया जाता है। इस बार की 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर्मचारियों के वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि लाएगी और उन्हें दैनिक खर्चों को संभालने में मदद करेगी।
कर्नाटक के कर्मचारियों को मिली राहत
कर्नाटक में लंबे समय से महंगाई भत्ते में वृद्धि की मांग कर रहे कर्मचारियों को अब बड़ी राहत मिली है। राज्य सरकार ने 3.75 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा की है, जिससे कर्मचारियों का कुल डीए 35 प्रतिशत से बढ़कर 38.75 प्रतिशत हो गया है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने यूजीसी, एआईसीटीई और आईसीएआर स्केल वाले शिक्षकों तथा न्यायाधीशों के डीए में भी चार अंकों की वृद्धि की घोषणा की है। यह वृद्धि राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत साबित होगी।
राज्य सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ
कर्नाटक में महंगाई भत्ते में की गई इस बढ़ोतरी से राज्य सरकार पर 1,109 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। इससे पहले मार्च महीने में कर्मचारी संघों के आंदोलन के बाद पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने मूल वेतन में 17 प्रतिशत की अंतरिम बढ़ोतरी की घोषणा की थी। हालांकि यह वित्तीय बोझ अधिक है, लेकिन सरकार ने कर्मचारियों के हित में यह निर्णय लिया है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार होगा और वे बेहतर ढंग से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकेंगे।
पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लेकर नया विकल्प
केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते में वृद्धि के साथ-साथ कुछ शर्तों के तहत पुरानी पेंशन योजना (OPS) में वापस लौटने का विकल्प भी दिया है। पूरे देश में सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन व्यवस्था को फिर से शुरू करने की मांग कर रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए कई राज्य सरकारों ने इस दिशा में कदम उठाए हैं। कर्नाटक सरकार ने भी पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू करने के लिए एक समिति बनाने की घोषणा की है, जिससे कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद अधिक वित्तीय सुरक्षा मिलेगी।
अन्य राज्यों में पेंशन योजना की स्थिति
पंजाब, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे गैर-भाजपा शासित राज्यों में पहले ही पुरानी पेंशन योजनाओं को बहाल किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार भी इस दिशा में आगे बढ़ रही है। यह कदम सरकारी कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करता है और उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। पुरानी पेंशन योजना के तहत, कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद उनके अंतिम वेतन का एक निश्चित प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलता है, जो महंगाई दर के अनुसार समायोजित होता है।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अन्य लाभ
हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के डीए/डीआर को चार बार बढ़ाया गया है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार आया है। इसके अलावा, सरकार ने रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिन का बोनस देने की भी घोषणा की है। इसी तरह, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों के डीए में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। ये सभी कदम सरकारी कर्मचारियों के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं और उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए उठाए गए हैं।
एरियर भुगतान की समय-सीमा
सरकार ने प्रस्ताव दिया है कि बढ़े हुए महंगाई भत्ते के एरियर का भुगतान अक्टूबर 2025 की वेतन के साथ किया जाएगा। इससे कर्मचारियों को पिछले महीनों के बकाया राशि का भुगतान एकमुश्त प्राप्त होगा, जिससे उन्हें अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी। त्योहारी सीजन से पहले यह अतिरिक्त धनराशि कर्मचारियों के लिए बहुत लाभदायक होगी और उन्हें खरीदारी तथा अन्य खर्चों के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी का प्रभाव
महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की यह वृद्धि कर्मचारियों के मासिक वेतन में अच्छी-खासी बढ़ोतरी करेगी। उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन 20,000 रुपये है, तो उसे अब 11,000 रुपये (55 प्रतिशत) का महंगाई भत्ता मिलेगा, जबकि पहले उसे 10,600 रुपये (53 प्रतिशत) मिलते थे। इस प्रकार, उसे प्रति माह 400 रुपये अधिक मिलेंगे। यह राशि वार्षिक स्तर पर 4,800 रुपये तक हो जाती है, जो कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण अतिरिक्त आय है।
महंगाई से निपटने में सहायक कदम
बढ़ती महंगाई के इस दौर में सरकार द्वारा महंगाई भत्ते में की गई यह वृद्धि कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत है। खाद्य पदार्थों, ईंधन और अन्य आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के कारण कर्मचारियों पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा था। इस स्थिति में, महंगाई भत्ते में वृद्धि उन्हें अपने दैनिक खर्चों को संभालने और अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी। यह कदम सरकार की ओर से कर्मचारियों के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है।
सामाजिक और आर्थिक प्रभाव
महंगाई भत्ते में वृद्धि का प्रभाव न केवल कर्मचारियों के व्यक्तिगत जीवन पर, बल्कि समग्र अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। बढ़े हुए वेतन से कर्मचारियों की क्रय शक्ति में वृद्धि होगी, जिससे बाजार में मांग बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। इससे उत्पादन और रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि हो सकती है, जिससे देश की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। इस प्रकार, यह निर्णय न केवल कर्मचारियों के हित में है, बल्कि समग्र आर्थिक विकास के लिए भी लाभदायक है।
भविष्य की उम्मीदें
महंगाई भत्ते में वृद्धि के साथ-साथ, कर्मचारी अन्य सुविधाओं और लाभों में भी सुधार की उम्मीद कर रहे हैं। पुरानी पेंशन योजना की वापसी, वेतन संशोधन और अन्य भत्तों में वृद्धि जैसे मुद्दे अभी भी कर्मचारियों की प्राथमिकता में हैं। सरकार कर्मचारियों की इन मांगों पर विचार कर रही है और उम्मीद है कि आने वाले समय में इन पर भी सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे, जिससे कर्मचारियों का हौसला और भी बुलंद होगा।
Disclaimer
इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचना के उद्देश्य से है। महंगाई भत्ते की वास्तविक दरें, शर्तें और भुगतान की तिथियां सरकारी अधिसूचनाओं के अनुसार भिन्न हो सकती हैं। अधिक विस्तृत और अपडेटेड जानकारी के लिए कृपया संबंधित सरकारी वेबसाइट या अधिकारिक स्रोतों से संपर्क करें। यह लेख केवल सूचनात्मक है और इसे किसी भी प्रकार की कानूनी या वित्तीय सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए।
राजस्थान आईटीआई प्रवेश 2025: आवेदन पत्र, मेरिट सूची, काउंसलिंग
राजस्थान आईटीआई प्रवेश 2025 : मई 2025 के अंतिम सप्ताह में राजस्थान आईटीआई 2025 आवेदन पत्र जारी किया जाएगा। विभिन्न तकनीकी और गैर-तकनीकी आईटीआई ट्रेडों में प्रवेश राज्य स्तरीय प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से दिया जाता है। तकनीकी शिक्षा निदेशालय (डीटीई), राजस्थान, राजस्थान आईटीआई के लिए प्रवेश प्रक्रिया की देखरेख करता है।
राजस्थान आईटीआई प्रवेश 2025 मेरिट सूची
जुलाई के मध्य तक, राजस्थान आईटीआई प्रवेश परिणाम आधिकारिक वेबसाइट पर अनंतिम मेरिट सूची के रूप में पोस्ट किए जाएंगे।
प्रवेश का निर्धारण संयुक्त योग्यता सूची (सीएमएल) द्वारा किया जाएगा, जिसे बोर्ड द्वारा बनाया जाएगा।
इसके बाद अभ्यर्थी को निर्धारित समय और तिथि पर काउंसलिंग के लिए उपस्थित होना होगा।
अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट से मेरिट सूची प्राप्त कर सकेंगे।
राजस्थान आईटीआई प्रवेश 2025 काउंसलिंग प्रक्रिया
यह अनुमान है कि राजस्थान आईटीआई प्रवेश 2025 के लिए काउंसलिंग जुलाई 2025 में शुरू होगी।
इस संदर्भ में, मेरिट सूची में सफल अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में भाग लेने के लिए आमंत्रित करने हेतु डीटीई, राजस्थान द्वारा एक अलग अधिसूचना प्रकाशित की जाएगी।
शेष प्रवेश आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, अभ्यर्थियों को नियत समय और तिथि पर काउंसलिंग के लिए उपस्थित होना होगा।
काउंसलिंग के समय अभ्यर्थियों को अपने मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। सत्यापन और जमा करने के लिए अभ्यर्थियों को क्रमशः मूल और फोटोकॉपी दस्तावेज लाने होंगे।
राजस्थान आईटीआई काउंसलिंग प्रक्रिया: आवश्यक दस्तावेज
समाज कल्याण छात्रवृत्ति, विभिन्न राज्यों के समाज कल्याण विभागों द्वारा दी जाती है जो प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक स्तर की पढाई करने वाले छात्रों की जरूरतों को पूरा करती है। समाज कल्याण स्कॉलरशिप योजना के अंतर्गत, जरूरतमंद और योग्य उम्मीदवारों को आर्थिक मदद प्रदान किया जाता है ताकि वे आर्थिक परेशानियों के कारण पढाई छोड़े बिना अपनी पढाई पूरी कर सकें। उत्तर प्रदेश (यूपी), राजस्थान और उत्तराखंड राज्यों में शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर पढाई करने वाले विभिन्न कैटेगरी के छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाती है।Scholarship Registration, Get Scholarship Update
इस लेख में हमने यूपी, राजस्थान और उत्तराखंड के छात्रों को दिए जाने वाले सभी समाज कल्याण स्कॉलरशिप के विवरण को शामिल किया है। इन विवरणों में स्कॉलरशिप की सूची, एप्लीकेशन की अवधि, पुरस्कार, योग्यता, एप्लीकेशन की प्रक्रिया इत्यादि को शामिल किया गया है।
📌 शेखावाटी यूनिवर्सिटी ने M.A,M.SC,M.COM प्रवेश ईयर व फाइनल ईयर वार्षिक पद्धति (ANNUAL EXAM) मुख्य परीक्षा के एडमिट कार्ड (प्रवेश पत्र) जारी कर दिये हैं !
🚨प्रवेश पत्र निम्न ऑफिशियल लिंक के माध्यम से डाउनलोड किये जा सकते हैं
PTET परीक्षा 2025 : आवेदन अब 05 मई तक होंगे, पिछले साल की तुलना में 86 हजार आवेदन कम, पहली बार अभ्यर्थियों को हिंदी -अग्रेजी में उपलब्ध करवाया जाएगा पेपर ✅
पीटीईटी के आवेदन अब 5 मई तक होंगे जमा, पिछले साल की तुलना में 86 हजार आवेदन कम
बीएड कॉलेजों में प्रवेश के लिए होने वाले एंट्रेस एग्जाम पीटीईटी के ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि एक बार फिर से बढ़ा दी गई है। इच्छुक अभ्यर्थी अब पांच मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। पहले आवेदन की अंतिम तिथि एक मई निर्धारित थी। अब तक राज्य भर से लगभग 1.96 लाख आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन यह आवेदन पिछले साल से 86 हजार कम है। आवेदनों की संख्या में बढ़ोतरी के लिए नोडल एजेंसी वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा ने अंतिम तिथि चार दिन के लिए बढ़ाई है। परीक्षा के सफल संचालन के लिए जिला समन्वयक नियुक्त किए जा चुके हैं।
सह-समन्वयक डॉ एस. के. कुलश्रेष्ठ ने बताया कि आवेदन से वंचित रहे अभ्यर्थियों द्वारा ईमेल एवं दूरभाष पर तिथि बढ़ाये जाने के लिए निरंतर निवेदन किया जा रहा था। कंट्रोल रूम प्रभारी डॉ मयंक गौड़ ने बताया कि अभ्यर्थी ध्यानपूर्वक फॉर्म भरें। पीटीईटी-2025 की वेबसाइट एवं ई-मित्रा से रुपए 500/- शुल्क जमा कर आवेदन कर सकते हैं। किसी भी तकनीकी समस्या के समाधान के लिए अभ्यर्थी हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। परीक्षा सभी 41 जिला मुख्यालयों पर आयोजित की जाएगी। सभी जिलों में नियुक्त किए गए जिला समन्वयकों ने केंद्र निर्धारण का कार्य प्रारंभ कर दिया है।
सबसे कम आवेदन जैसलमेर और सबसे ज्यादा जयपुर से
अभी तक जैसलमेर जिले में सबसे कम 1085 तथा जयपुर में सबसे अधिक 25190 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। 183700 अभ्यर्थियों ने हिंदी माध्यम एवं 12965 अंग्रेजी माध्यम का चयन किया है। परीक्षा में व्यस्त होने के कारण कई अभ्यर्थी आवेदन से वंचित रह गए थे। पीटीईटी परीक्षा में पहली बार अभ्यर्थी द्वारा चयनित भाषा (हिंदी या अंग्रेजी) में ही प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाया जाएगा।
पीटीईटी परीक्षा के आवेदन की अंतिम तिथि में चार दिन की बढ़ोतरी की गई है। इच्छुक अभ्यर्थी अब पांच मई तक आवेदन कर सकेंगे। परीक्षा 15 जून को प्रस्तावित है।
प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती की राह खुली : 15 साल बाद दोबारा शुरू होगा NTT कोर्स, 34 कॉलेजों में 1700 सीटों पर मिलेगा प्रवेश ✅
*🎀प्रत्येक डाइट में 50 सीटों पर एनटीटी कोर्स जिसे वर्तमान नाम डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन शुरू किए जाने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति के तहत निम्नलिखित डाइट को एफिलिएटिंग बॉडी के रूप में NOC प्रदान की जाती है🎀✍️👇*
एनटीटी कोर्स का मतलब है “नर्सरी टीचर ट्रेनिंग” (Nursery Teacher Training). यह कोर्स नर्सरी स्तर या प्री-प्राइमरी स्तर पर बच्चों को पढ़ाने और उनकी देखभाल करने के लिए इच्छुक लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. यह डिप्लोमा कोर्स है जो 12वीं कक्षा के बाद किया जा सकता है.
*💁🏻RSSB लिपिक ग्रेड-II/कनिष्ठ सहायक सीधी भर्ती-2024 (कुल 4197 पद) में दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचीबद्ध किए गए अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन दस्तावेज़ सत्यापन हेतु विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा फॉर्म (Scrutiny Form) भरें जाने से संबंधित महत्वपूर्ण अधिसूचना नीचे दिए गए लिंक से देखें ✅👇🏻*
*आज 1 मई 2025 से बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (BRKGB) और राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक (RMGB)*
*”राजस्थान ग्रामीण बैंक” (RGB) के नाम से जानी जाएगी दोनों बैंकों का मर्जर आज से प्रभावी होगा*
*”राजस्थान ग्रामीण बैंक” (RGB) स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (SBI) द्वारा प्रायोजित होगी*
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